नवी दिल्ली :
14 विरोधी पक्षांनी मिळून याचिका दाखल केली. केंद्र सरकारकडून विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधात तपास यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्या याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. काँग्रेससह 14 राजकीय पक्षांच्या पदरी निराशा पडली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. “राजकारण्यांसाठी वेगळे नियम बनवू शकत नाहीत. आम्ही राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू शकत नाही, कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.
14 विरोधी पक्षांची सुप्रीम कोर्टात धाव घेत हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांना ही याचिका मागे घ्यावी लागली. 24 मार्च रोजी 14 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल युनायटेड, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, शिवसेना (ठाकरे गट) नॅशनल कॉन्फरन्स, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, डीएमके यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.
