पीएमआरडीएच्या अधिकारक्षेत्रासाठी आकाशचिन्ह धोरण (होर्डिंग पॅालिसी ) प्रशिद्ध …

0
slider_4552

पीएमआरडीएच्या अधिकारक्षेत्रासाठी आकाशचिन्ह धोरण (होर्डिंग पॅालिसी ) प्रशिद्ध …

पुणे :

पी एम आर डी ए च्या क्षेत्रामध्ये होर्डिंग्ज उभारण्याबाबत आजपर्यंत कोणतेही धोरण किंवा नियंत्रणाचे नियम नव्हते. त्यामुळे संबंधितांकडून हजारो अनधिकृत होर्डिंग् उभारण्यात आले आहेत. त्यास कोणाचीही परवानगी नाही. यांपैकी बरेच होर्डिंग्स संरचनात्मक स्थिरता नसल्यामुळे अपघात होत आहेत. परिणामी अलीकडच्या काळात काही नागरिकांना त्यामध्ये प्राण गमवावे लागले आहेत. पण कायदेशीर तरतुदीनुसार त्यांच्यावर कारवाई करणे अडचणीचे होत होते. आता ह्या धोरणानुसार त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

ज्यांनी असे अनधिकृत होर्डिंग्स उभारलेले आहेत, त्यांच्यावर आता कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात येणार असून, त्यापैकी जे अर्जदार त्यांचे होर्डिंग्स नियमित करण्यासाठी अर्ज करणार नाहीत, त्यांचे होर्डिंग्स पाडून टाकण्याची कारवाई करण्यात येणार आहेत. जे नियमितीकरणासाठी अर्ज करतील त्यांना विकास शुल्का च्या दुप्पट तडजोड शुल्क आकारून नियमितीकरण करण्यात येईल.

स्ट्रक्टरल इंजिनिअर चा दाखला दर 2 वर्षांनी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे उभारण्यात आलेले होर्डिंग हे अधिकृत असल्याचं सर्वसामान्य जनतेला तसेच प्राधिकरणाच्या अधिकार्याना लगेच कळणे शक्य व्हावे म्हणून प्रत्येक होर्डिंग वर मंजुरीचा नंबर , दिनांक , वैधता कधीपर्यंत आहे हे लिहिणे बंधनकारक केले आहे . शिवाय मंजुरीच्या आदेशावरचा क्यू आर कोड देखील ठळकपणे दिसू शकेल असा होर्डिंग वर छापणे बंधनकारक केले आहे , जेणेकरून मंजुरीच्या सत्यता सामान्य नागरिकाला देखील तपासता येऊ शकेल अशी रचना या धोरणात केली आहे .

पीएमआरडीए ने ह्या परवानग्या फास्ट ट्रॅकवर देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला आहे . लवकरच online मंजुरी साठी सोफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएकडून या साठी राष्ट्रीय व राज्यमहामार्ग , प्रमुख जिल्हामार्ग यांसन्मुख होर्डिंग्स साठी रु 70 प्रति चौरस फूट प्रति वर्ष, पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दींपासून दहा किमी पर्यंतच्या जमिनीसाठी रु 60 प्रति चौरस फूट प्रति वर्ष आणि पी एम आर डी ए च्या उर्वरित क्षेत्रासाठी रु 50 प्रति चौरस फूट प्रति वर्ष याप्रमाणे जाहिरात शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याशिवाय होर्डिंग खालील जमिनीसाठी विकास शुल्क आकारले जाणार आहे.

See also  महिला दिना दिवशी निवृत्त शिक्षिका पुणे मनपा विरोधात करणार आमरण उपोषण