पुणे :
राम नदीप्रदूषणाचा मुद्दा अखेर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) दारापर्यंत पोहोचला आणि न्यायालयाने एका धाडसी निर्णय घेत पुणे महानगरपालिकेला राम नदीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या एन्झाइमचा वापर करण्यावर बंदी घातली आहे. हा निर्णय म्हणझे नदीप्रेमी आणि पुणेकर नागरिकांचे मोठे यश आहे. एन्झाइम टाकल्याने नदीच्या पाण्यावर काय परिणाम होईल, याची काही माहिती नव्हती. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रयोग करू नये म्हणून एनजीटीने हा निर्णय घेतला आहे.
राम नदी ही प्रदूषित झालेली असून, तिला स्वच्छ करण्यासाठी पुणे महापालिका चाचणी न झालेल्या आणि वादग्रस्त असलेल्या एन्झाइमचा वापर करणार होती. पालिकेच्या या निर्णयावरून नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र आक्षेप घेतला होता आणि पीएमसीला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. परंतु पीएमसीने या विनंत्यांकडे दुर्लक्ष करत एन्झाइम वापरण्याचा निर्धार केला होता. मात्र, याविषयीचे वृत्त वर्तमानपत्रात आल्यानंतर एनजीटीने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत पीएमसीला त्वरित आदेश दिला.
एनजीटीने केवळ नदी प्रदूषणाचा प्रश्नच हाताळला नाही तर, कोणत्याही वैज्ञानिक आधाराशिवाय पर्यावरणाशी खेळ करणाऱ्या पीएमसीला रोखून त्याला कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडले आहे. राम नदीबाबत नागरिक सातत्याने पाठपुरावा करत आहते. त्यामुळे हा मुद्दा एनजीटीपर्यंत पोहोचला आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला. नदी स्वच्छतेच्या नावाखाली फायदा करून देण्याचा राजकीय डावपेच एनजीटीच्या निर्णयामुळे उघड झाला आहे. वैज्ञानिक आधार नसताना पण काही मतांसाठी बरेच नेते महानगरपालिकेवर एन्झाइम वापरण्यासाठी दबाव टाकत होते.
आता अंमलबजावणी व्हावी
एनजीटीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत नागरिकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. राम नदीच्या स्वच्छतेसाठी दीर्घकालीन आणि नदीच्या पर्यावरणाला पोषक उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. तसेच राजकीय स्वार्थांमुळे नदीसारख्या नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश रोखण्यासाठी जनआंदोलन आवश्यक आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते कृणाल घारे यांनी सांगतिले.
