पुणे :
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्यांचे पाहिले अंदाजपत्रक सादर केले. सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ७ हजार ६५० कोटींचे अंदाजपत्रक आज स्थायी समितीला सादर केले.यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ ,स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने,सभागृहनेते गणेश बिडकर ,कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल, विरोधीपक्षनेते दिपाली धुमाळ ,अतिरिक्त आयुक्त सुरेश जगताप , रुबल अगरवाल, नगरसचिव शिवाजी दौंडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते
यावेळी आयुक्तांनी सांगितले कि, शहरातील पायाभूत सुविधा वाढविणे, शहरातील सर्वात महत्वाचे प्रमुख २० रस्ते पीपीपी मॉडेलद्वारे विकसित करणे, येरवडा येथे वाहतूक उद्यान उभारणे, घनकचरा, पाणी पुरवठा, इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे, सार्वजनिक सुविधा विकसित करणे, दहा किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक तयार करणे यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.यासोबतच शहराच्या भोवतीने नव्याने तीन टिपी स्कीम राबविण्यात येणार आहेत.
यासोबतच ११ गावांचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. नदी सुधार प्रकल्पावर विशेष भर देण्यात येणार असून त्यासाठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टीमुक्त शहर, पंतप्रधान आवास योजना आणि पालिका कर्मचारी यांना हक्काची घरे देण्याविषयीही तरतूद केल्याचे आयुक्त म्हणाले. खासगी भागीदारीतून अत्याधुनिक प्रशिक्षण देणारे केंद्र उभारणार आहे. तसेच आयटी स्टॅर्ट अप साठी निधी देऊन केंद्राची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात नियमित कर भरणा करणाऱ्यांसाठी लोयल्टी स्कीम आणणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून आरोग्य व शिक्षण सुविधा सुधारणार व आणखी नावीन्य आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे देखील सांगितले. नवीन लाईट हाऊस तयार करणे, डिजिटल लिटरसीवर भर देणार असेही ते म्हणाले.
भांडवली आणि महसुली तरतूद
1) पाणी पुरवठा – 1137 कोटी
2) 2) मलनिस्सारण – 685 कोटी
3) 3) घनकचरा व्यवस्थापन – 703 कोटी
4) 4) आरोग्य – 574 कोटी
5) 5) वाहतूक नियोजन – 650 कोटी
6) 6) पथ – 925 कोटी
7) 7) पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि – 378 कोटी
8) 8) उद्यान – 104 कोटी
9) 9) विद्युत – 134 कोटी
10) 10) भवन रचना – 377 कोटी
11) 11) माहिती आणि तंत्रज्ञान – 46 कोटी
12) 12) शिक्षणासाठी आधुनिक सुविधा – 384 कोटी प्राथमिक / 71 कोटी माध्यमिक
संभाव्य उत्पन्न
1) स्थानिक संस्था कर – 170 कोटी
2) 2) वस्तू आणि सेवा कर – 1985
3) 3) मिळकत कर – 2356 कोटी
4) 4) बांधकाम परवानगी आणि विकास शुल्क – 985 कोटी
5) 5) पाणीपट्टी – 492 कोटी
6) आणि उर्वरित सर्व जमा बाजू धरून 7650 कोटी जमाखर्चाचा अंदाज आयुक्त विक्रम कुमार यांनी वर्तवला. म्हणजे जितका अर्थसंकल्प सादर केला तितकंच जमा करण्याचं उद्धिष्ट आयुक्तांनी ठेवलेलं आहे.
मिळकत करात ११ टक्के वाढ
मिळकत करात ११ टक्के वाढ आयुक्तांनी सुचविली आहे. बांधकाम शुल्कातून ९८० कोटी रूपये गृहीत धरण्यात आले आहेत.कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नवनव्या कल्पना योजना यांना व्यवस्थित फाटा देऊन केलेले हे अंदाजपत्रक राजकीय असल्याचा आरोप होणार आहे.
नव्या, जुन्या मिळकतींचा शोध घेऊन त्यांची नोंद, करातील ११ टक्के वाढ, बांधकाम परवाने, सुविधा क्षेत्र भाडेतत्त्वावर देण्याच्या योजनांमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात निश्‍चितपणे वाढ होईल, असा विश्‍वास महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी व्यक्त केला. कुमार म्हणाले, ‘ पुणेकरांच्या गरजांचा प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन अंदाजपत्रात योजनांचा समावेश केला आहे. त्या शंभर टक्के अमलात आणल्या जातील. त्यासाठीच्या उत्पन्नवाढीच्या योजनांवर प्रभावीपणे राबविल्या जातील. मूळ हद्दीसह नव्या २३ गावांमुळे वाढलेल्या मिळकतींमुळे करात वाढ होईल. त्यानंतर नव्या सवलतींमुळे बांधकामांचा वेग वाढून ९८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. राज्य सरकारकडूनही ‘जीएसटी’ आणि अन्य स्वरुपाचे अनुदान मिळेल. तीनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखेही घेतली जाणार आहेत.’
३३२ चौरस किलोमीटर हद्द असलेली महापालिकेची हद्द २३ गावांच्या समावेशामुळे ५१२ चौरsस किलोमीटर झाली आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पुणे महापालिका आता राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका ठरली आहे.
