दिल्ली :
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी विमा कायद्यातील दुरुस्तीला मान्यता दिली यामुळे या क्षेत्रात 74 टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या जीवन विमा व सर्वसाधारण विमा क्षेत्रात भारतीय मालकी आणि व्यवस्थापन नियंत्रण असलेल्या एफडीआयची मर्यादा 49 टक्के आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने बैठकीत विमा कायदा 1938च्या संशोधनास मान्यता दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी 2021-22च्या अर्थसंकल्पात म्हटले होते की, “विमा कंपन्यांमध्ये एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आणि परदेशी संस्थांना आवश्यक सेफगार्डस्, मालकी आणि नियंत्रण घेण्यास परवानगी देण्यासाठी विमा कायदा 1938ची दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे.”
यापूर्वी 2015 मध्ये विमा क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली होती.
एफडीआय मर्यादेमध्ये वाढ झाल्याने देशात जीवन विमाचे क्षेत्र विस्तारेल. जीवन विमा प्रीमियम हा जीडीपी (GDP)च्या 3.6 टक्के आहे. हा जागतिक सरासरी 7.13 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
