पुणे :
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्रात दीड महिन्यापासून ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत कडक निर्बंध लागू आहेत. अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वस्तू सेवा वगळता अन्य सर्व व्यापार बंद आहे. सरकारच्या नियमावलीला राज्यातील सुमारे १५ हजार मोबाईल रिटेलर्सनेही प्रतिसाद देत व्यवहार बंद ठेवले आहेत. परंतु या काळात विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या शासनाच्या नियमांना बगल देत सर्रास इतर वस्तूंचीही राजरोस विक्री करत आहेत. या नियमबाह्य प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशनने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीची दखल घेत संबंधित विभागाला माहिती घेऊन नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
लॉकडाऊन काळातील विविध समस्या मांडण्यासाठी असोसिएशनच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी ऑनलाईन संवाद साधला. यावेळी असोसिएशनचे संस्थापक चेअरमन कैलाश लखयानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंदर खुराणा, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद, राष्ट्रीय सरचिटणीस भावेश सोळंकी, सहसचिव नवनीत पाठक, असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अजित जगताप, राज्य सरचिटणीस जुझेर ढोरजीवाला आदींसह असोसिएशनचे पदाधिकारी चर्चेत सहभागी झाले होते.
काय आहेत मागण्या ?
ई-कॉमर्स कंपन्यांना अवैध विक्री करण्यास रोखावे- मोबाईल दुकाने बंद असल्याने वीज बिलांच्या स्थिर आकारात सवलत मिळावी- लॉकडाऊननंतर ग्राहकांना निर्धोकपणे दुकानात येऊन खरेदी करता यावी यासाठी व्यावसायिक व त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करावे- असोसिएशनच्या समस्या मांडण्यासाठी व सोडवण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा
व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठीसरकार सकारात्मक : मुख्यमंत्री
ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशनच्या विविध मागण्यांचा सरकार सकारात्मक विचार करेल. राज्यात सर्वच घटकांचे जलद लसीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. व्यापारी वर्गाला दिलासा देणारे निर्णय घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यानुसार लवकरच स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संसर्ग रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे, मास्क व सॅनिटाजरचा वापर याविषयी प्रत्येक रिटेलर्सने स्वतः तसेच ग्राहकांमध्ये जनजागृती करावी, असे आवाहनही ठाकरे यांनी केले.
