राज्य सरकारने २७ मे २००४ ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. अगदी अल्प उपस्थिती असताना मध्यरात्री राज्यातील खुल्या व इमाव वर्गावर घोर अन्याय करणारा पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्व स्तरावर लागू करणारा कायदा पास केला होता. यानुसार खुला व इमाव वगळता इतर सर्व प्रवर्गातील कर्मचा-यांना त्यांचे सेवाकाळातील पदोन्नतीत सर्व टप्प्यावर आरक्षण लागू केले होते. या अन्याय्य व जुलमी कायद्याच्या कचाट्यात खुल्या व इमाव प्रवर्गातील लोकांना १४ वर्षे वनवास भोगावा लागला. या काळात अनेक खुल्या व इमाव प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी अन्याय सोसत राहिले. आपली पात्रता, योग्यता आणि काम करण्याची इच्छा असतानादेखील पदोन्नतीची वाट पाहत्त सेवानिवृत्त झाले. आपल्याला १०-१० वर्षे सेवाकनिष्ठ आणि अननुभवी लोकांना साहेब” म्हणून सहन करीत राहिले.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने (याविका क्रमांक २७९७/२०१५ दि.०४,०८,२०१७ रोजी दिलेल्या
न्यायनिर्णयानुसार, दि. २५ मे. २००४ रोजीचा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. या निर्णयानुसार, सन २००४ च्या कायद्याचा लाभ घेतलेल्या सर्व पदोन्नत्यांची फेरतपासणी करून सुधारणा करणे अपेक्षित होतो. त्यानुसार राज्य शासनाने अद्याप कार्यवाही केली नाही. याउलट तत्कालीन सरकारने सवोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ दाखल केली. मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ चे निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने प्रचंड मोठा पकिलांचा फौजफाटा उभा केला. त्यानंतरही या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. दि. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवगीयांची ३३ टक्के पदे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत राखीव ठेवून, अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला.
सद्यस्थितीत covid-१२ नियंत्रण कामगिरीत रिक्त पदांची अडचण असल्याने राज्य शासनाने सर्व प्रवर्गातील (अगदी सेवाज्येष्ठ मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांना सुद्धा) उमेदवारांना किमान दिलासा देणारा असा दि.७ मे २०२१ चा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार पदोन्नत्तीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठते नुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील चार वर्षापासून रिपत्त असलेली सर्व पदे भरली जाणार आहेत. परंतु या निर्णयामध्ये देखील बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
वास्तविक पाहता या निर्णयानुसार, पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरल्यास खुल्या प्रवर्गासोबतच ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक मागासवगीय अधिकारी व कर्मचारी देखील ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नत होत आहेत. तसेच कोविड-१९ व्या पार्श्वभूमीवर मागील चार वर्षापासून रिक्त असलेली पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरली जाणार आहेत. मात्र काही संघटनांचा दि. ०७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयास अतिरेकी विरोध असल्याचे दिसून येते. वास्तविक, शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याबाबत कोणतेही आदेश काढलेले नाहीत. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना राखीव प्रवर्गासाठी जागा रिक्त ठेवणे म्हणजेच मा. उच्च न्यायालयाचा उघड उघड अवमान आहे, ही कायदेशीर बाजू माहीत असतानाही नाहक आंदोलनाची भाषा केली जात आहे. तरोच, प्रशासनात “खुला विरुद्ध मागास” अशी मानसिक फाळणी करण्याचे काम काही संघटना करीत आहेत.
खुल्या व इमाव वर्गातील अधिकारी व कर्मचा-यांची तर सतत अन्याय सहन करून निराशावादी मनोवृत्ती झालेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पदोन्नतीसाठी दिनांक ७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही तूर्त कायम ठेवणे व त्यानंतर ०४.०८.२०१७ रोजीच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, अशी मागणी राज्यभरातील खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचान्यांमध्ये जोर धरू लागली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेस गुणवत्तेवर काम करण्याची पार्श्वभूमी आहे. केवळ मुठभर राजकारणी व संघटना यांनी मताचे राजकारणापायी राज्याचे प्रशासकीय वातावरण दुषित करण्याची भुमिका घेवू नये. अन्यथा यापुढील काळात खुला व इमाव कर्मचारी/अधिकारी यांच्याकडूनदेखील आंदोलन उभे राहू शकते. अशी चर्चा सुरू आहे.
