मागील काही दिवसांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेले होते, यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
या निर्णया विरोधात मराठा समाजात तीव्र नाराजी होती, यामुळे केंद्र सरकारकडून या निर्णया विरोधात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारकडून या याचिकेत SEBC प्रवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे असे न्यायालयात म्हणण्यात आले होते.
यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणलं आहे की, हा अधिकार राज्यांना नाही, तसेच १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर हा अधिकार राज्यांना राहिला नसल्याचे देखील स्पष्टपणे सांगितले आहे. SEBC किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण असल्याचे हे ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असून त्यात काही बदल करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. त्यामुळे तो अधिकार केंद्राचा आहे.
