नवी दिल्ली :
‘पेगॅसस’ या स्पायवेअरची निर्मिती करणाऱ्या ‘एनएसओ’ समुहासोबत संरक्षण मंत्रालयाने कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार केलेला नाही, असे सरकारतर्फे राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पेगॅसस’ या स्पायवेअरद्वारे केंद्र सरकारने हेरगिरी केल्याचा आरोप सध्या काँग्रेससह विरोधी पक्षांतर्फे करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने ‘पेगॅसस’ची निर्मिती करणाऱ्या ‘एनएसओ’ कंपनीविषयी महत्वाचा खुलासा केला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार व्ही. शिवादासन यांनी “केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने ‘एनएसओ’ समुहासोबत कोणत्या प्रकारचा व्यवहार केला आहे का ?”, असा अतारांकित प्रश्न विचारला होता.
त्यास केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. सरकारच्या उत्तरामध्ये “संरक्षण मंत्रालयाने ‘एनएसओ’सोबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार केलेला नाही” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या उत्तराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवारी कथित हेरगिरी प्रकरणी होणाऱ्या सुनावणीस विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये “फोन हॅक झाले हा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी अद्याप एफआयआर का दाखल केला नाही” असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी केला होता.
