नवी दिल्ली :
देशातल्या विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या ED आणि CBI यांच्यासारख्या तपास संस्थांच्या कारवायांविरुद्ध खवळलेल्या सर्व विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात संसदेत आवाज बुलंद करायचा निर्णय घेतला आहे.
ED, CBI यांच्यासारख्या केंद्रीय तपास आणि सुरक्षा संस्थांच्या विरोधात देशातले सर्व विरोधी पक्ष संसदेत एकत्र येत आहेत. केंद्र सरकारने नुकतीच ईडीच्या आणि सीबीआय यांच्या महासंचालकांना पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा वटहुकूम जारी केला आहे. त्याविरोधात संसदेत विविध नियमांच्या अन्वये ठराव आणण्याचे घाटत आहे. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.
इडी, सीबीआय यांच्यासारख्या संस्थांच्या कारवाया बेबंद होत आहेत. त्यांना रोखण्याची गरज आहे. या संस्थाच्या महासंचालकांना मुदतवाढ देणे ही पूर्वी सर्वांना विश्वासात घेऊन करण्याची नियुक्ती असायची. पंतप्रधान, गृहमंत्री ती करायचे पण आता सगळेच बदलले आहे, अशा शब्दांमध्ये शरद पवार यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकारवर प्रहार केला आहे. त्याच वेळी संसदेत या मुद्द्यावरून एकमत घडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील हिंसाचारावर शरद पवार म्हणाले – जातीयवादी शक्तींना त्रिपुरातील हिंसाचाराचा फायदा घ्यायचा आहे, सावध राहण्याची गरज!
ईडी आणि सीबीआय महासंचालकांना पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार विनय राय आहे यांनी राज्यसभा अध्यक्षंन नोटीस पाठवली आहे ते या मुदतवाढ विरोधात ठराव आणणार आहेत. एकूण ईडी, सीबीआय यांच्यासारख्या केंद्रीय तपास संस्थांची संस्थांच्या विविध राज्यात ज्या कायदेशीर कारवाई सुरू आहेत त्यालाच रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे.
शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांची यासंदर्भात पाठराखण केली आहे. समीर वानखेडे प्रकरणात केंद्र सरकारने लक्ष घातले पाहिजे, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. त्यापलिकडे जाऊन आता ईडी, सीबीआय यांच्या या तपास संस्थांच्या विरोधात थेट संसदेतच ठराव मांडण्याचे सर्व विरोधकांचे एकत्र येऊन घाटत आहे. त्यासाठी पवारांनी पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
