पुणे :
राज्यात पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या 18 महापालिकांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या संकेतामुळे आधी ओबीसींची जनगणना आणि नंतरच राज्यात रणधुमाळी रंगणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्य सरकारने येणाऱ्या मार्च महिन्यापर्यंत ओबीसींची जनगणना पूर्ण करण्याची तयारी केल्याचे समजते. त्यातच दुसरीकडे निवडणुक आयोगाच्या सुचनेनुसार महापालिकेने ६ डिसेंबरला शहरातील ५८ प्रभागांचा प्रारुप आराखडा तयार करून आयोगासमोर सादर केला. मात्र, या प्रारुपात २४ मुद्यांवर आयोगाने हरकती घेतल्याने याबाबत आता महापालिकेला पुन्हा आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे, निवडणुका एप्रिल महिन्यापर्यंत लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
निवडणुक आयोगाने माहपालिका निवडणुकीसाठी रुपरेषा जाहीर करताना, प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, नव्याने समाविष्ठ झालेल्या २३ गावांमुळे प्रभाग रचनेस वेळ लागत असल्याचे सांगून महापालिकेने निवडणुक आयोगाकडे पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार महापालिकेने ६ डिसेंबरला शहरातील ५८ प्रभागांचा प्रारुप आराखडा सादर केला.
दरन्यानच्या काळात हा आराखडा फुटल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. निवडणुक आयोगानेही या आराखड्यातील २४ बाबींवर हरकती घेतल्या. या हरकती नक्की कशाबाबत आहेत, प्रभाग रचना चुकली आहे का? याबाबत सध्या उळटसुलट चर्चा आहे. आराखडा तयार करताना राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप झाला व प्रस्थापितांनी आपल्याला हवी तशी प्रभाग रचना करून घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
या सर्व चर्चांमुळे आणि मुख्यत: आयोगाच्या हरकतींमुळे प्रारुप आराखड्याचे काम लांबले आहे. अद्यापही आयोगाने महापालिकेला सादर हरकतींबाबत खुलासा किंबहुना बाजू मांडण्यासाठी बोलविलेले नाही. यामुळे या हरकतींवर महापालिकेने आपले म्हणणे सादर केल्यावर महापालिकेची बाजू ग्राह्या धरली जाणार की नव्याने काही सुचना करुन आयोग पुन्हा प्रारुप आराखडा तयार करण्याची सुचना देणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घडामोंडींमुळे प्रभाग रचना जाहीर होऊनही पुढील कार्यवाहीची प्रक्रिया लांबली आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने तुर्त एप्रिल २०२२ पर्यंत महापालिका निवडणुक होणार नाही, असे सांगितले जात आहे.
