श्रीलंका :
श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वांत वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत भारतानं पुन्हा एकदा श्रीलंकेकडे मदतीचा हात पुढं केला आहे. या संपूर्ण परिस्थितीत भारत श्रीलंकेला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
श्रीलंकेकडे इंधन खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळं त्यांच्याकडे वीजसंकट निर्माण झालं आहे. मात्र, भारताने श्रीलंकेला पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीसाठी 50 कोटी डॉलर देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
श्रीलंकेतील भारताच्या उच्चायुक्तालयानं ही माहिती दिली आहे. याबाबत उच्चायुक्तालयानं एक ट्वीट केलं आहे.
“एका मित्रानं पुन्हा एकदा हात पुढं केला आहे. द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना ऊर्जा देत भारतानं पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी 50 कोटी डॉलरच्या कर्जाचा प्रस्ताव दिला आहे,” असं ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
याच महिन्यात भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांच्यात झालेल्या चर्चेत भारतानं श्रीलंकेला 90 कोटी डॉलर देण्याचं वचन दिलं होतं, असं भारतीय उच्चायुक्तालयानं म्हटलं आहे.
भारतीय उच्चायुक्तालयानं काय सांगितलं?
श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तालयानं मंगळवारी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री प्रा. जी. एल. पेइरिस यांना पत्र लिहून मदतीचा प्रस्ताव दिल्याचं म्हटलं आहे.
यापूर्वी 15 जानेवारीला जयशंकर आणि बासिल राजपक्षे यांच्यात झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत भारत आणि श्रीलंका यांच्यात द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करण्याबाबत चर्चा झाली होती.
भारत खाद्य सामग्री, अत्यावश्यक साहित्य, औषधी, तेल याच्या आयातीसाठी श्रीलंकेला दीड अब्ज डॉलरचं कर्ज देऊ शकतो, असे संकेत या चर्चेतून मिळाले होते.
तसंच भारतानं नुकतंच श्रीलंकेला 90 कोटी डॉलरची मदत देण्याचं वचन दिलं होतं. त्यापैकी 40 कोटी डॉलर सार्क देशांच्या चलन विनिमय करारांतर्गत दिले जाणार होते, असंही उच्चायुक्तालयानं म्हटलं आहे.
आर्थिक संकटाशी झगडणारा श्रीलंका
श्रीलंका इतिहासातील सर्वांत भयावह अशा आर्थिक घसरणीच्या संकटाचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत याचा सामना करण्यासाठी श्रीलंकेच्या आशा भारत आणि चीनकडून होणाऱ्या मदतीवर अवलंबून आहेत.
15 जानेवारीला झालेल्या बैठकीदरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी,”भारत कायम श्रीलंकेबरोबर उभा आहे. तसंच कोव्हिड-19 संकटामुळं आलेल्या आर्थिक आणि इतर अडचणींतून श्रीलंकेला बाहेर काढण्यात कायम पाठिंबा देईल,” असं म्हटलं होतं.
श्रीलंकेच्या सरकारला गेल्या काही महिन्यांत महागाईवर लगाम लावण्यात अपयश आलं आहे. त्यामुळं त्यांना देशभरात टीकेचा सामना करावा लागत आहे.
वाढलेल्या तोट्याच्या परिस्थितीत व्याज कमी राहावं या प्रयत्नात श्रीलंकेनं अतिरिक्त चलन छापलं आहे.
देशाचं परकीय चलन वेगानं घटत असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या, तेव्हा हे सर्व घडत होतं. परकीय चलनाच्या या कमतरतेमुळंच श्रीलंकेला पेट्रोलियम उत्पादनं खरेदी करणं अशक्य झालं आहे, तसंच त्यांच्यासमोर वीजसंकटही उभं आहे.
श्रीलंकेला इंधनाच्या कमतरतेमुळं सपुगसकंडा थर्मल पॉवर स्टेशन बंद करावं लागलं आहे. तर, द सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाकडे केवळ मंगळवार सायंकाळपुरतच डिझेल आणि फर्नेस ऑईल होतं, असं एका अधिकाऱ्यांनं म्हटलं आहे.
भारतामुळे मिळाला दिलासा
श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेचे माजी उप गव्हर्नर आणि देशाचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉक्टर डब्ल्यू विजयवर्दना यांनी भारतानं केलेल्या मदतीबाबत ट्वीट केलं आहे.
“भारतानं श्रीलंकेला दोन महिन्यांसाठी दिलासा दिला आहे. यादरम्यान श्रीलंकेनं आर्थिक सुधारणा करायला हवी. भारत श्रीलंकेला या संकटातून पूर्णपणे बाहेर काढू शकत नाही, हे श्रीलंकेला माहिती असायला हवं. दरम्यान श्रीलंकेनं आयएमएफ बरोबर चर्चा करायला हवी. त्यातून एक कायमस्वरुपी तोडगा निघेल,” असं ते म्हणाले.
श्रीलंकेतील डेली मिररच्या रिपोर्ट नुसार, “पुढील 12 महिन्यांत सरकार आणि श्रीलंकेला खासगी क्षेत्रांचं सुमारे सात अब्ज डॉलरचं कर्ज फेडायचं आहे. श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेच्या डेटानुसार देशाकडे 2021 च्या अखेरीपर्यंत एकूण परकीय चलन 3.1 अब्ज एवढंच शिल्लक होतं.”
