दिल्ली :
रशिया आणि युक्रेनमधील सध्याच्या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय बाजारपेठ अडचणीत आली आहे.
विविध देश आणि त्यांच्या मध्यवर्ती बँका कोविड-19 महामारीच्या प्रभावातून नुकतेच सावरत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था आणि रिझर्व्ह बॅंकदेखील यातून सावरत आहे. त्यातच उद्भवलेल्या या भू-राजकीय तणावामुळे महागाईचा दबाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. नोमुराने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, या संकटामुळे सर्वाधिक प्रभाव पडणाऱ्या देशांमध्ये आशियातील भारत हा एक असू शकतो. ब्रेंट क्रूडमध्ये सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गुरुवारच्या व्यवहारात, ते एका वेळी प्रति बॅरल 105 डॉलरवर पोहोचले होते.
एका संशोधन अहवालानुसार, तेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्याने आशियातील अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामागील कारण म्हणजे तेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत कायमस्वरूपी वाढ झाल्यामुळे आशियातील अर्थव्यवस्थांवर वाईट परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये उच्च महागाई, कमकुवत चालू खाते आणि भौतिक संतुलन आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम होईल.
भारत, थायलंड आणि फिलिपाइन्सला सर्वाधिक फटका
अशा वातावरणात भारत, थायलंड आणि फिलिपाइन्सला सर्वाधिक फटका बसेल, असे अहवालात म्हटले आहे. तर, इंडोनेशियाला त्यांच्या तुलनेत फायदा होईल. अहवालात पुढे म्हटले आहे की तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतावरही वाईट परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, जे त्याच्या निव्वळ तेल आयातदाराची स्थिती पाहून दिसून येत आहे. अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी नकारात्मक असतील आणि त्यांचा अंदाज आहे की तेलाच्या किमतीतील प्रत्येक 10 टक्के वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची गती जवळपास 0.20 पॉइंटने कमी होईल.
भारतातील चलनविषयक धोरण समितीने नुकत्याच झालेल्या धोरण बैठकीत आहे तेच धोरण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर महागाई जास्त असल्यास त्यात बदल करता येईल, अशी अपेक्षा होती. बैठकीत आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले होते की, 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये महागाई सरासरी 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. नोमुराने म्हटले होते की भू-राजकीय तणाव नसतानाही ते महागाईच्या जोखमीचा धोका कमी मानत आहेत.
युद्धाचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम
युक्रेनमधील युद्धामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या आणि ताणलेल्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये आणखी व्यत्यय येण्याची भीती आहे. जर्मनी आणि अमेरिकेसारख्या प्रमुख उत्पादक राष्ट्रांकडून केल्या जाणाऱ्या आयातीमध्ये युक्रेन आणि रशियाचा वाटा फक्त अल्प प्रमाणात आहे. परंतु हे दोन्ही देश अनेक महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळ्यांसाठी कच्च्या मालाचे आणि उर्जेचे आवश्यक पुरवठादार आहेत. अमेरिका आणि नाटोने कितीही आव आणला तरी या युद्धाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे आर्थिक परिणाम हे अत्यंत गंभीर ठरू शकतात. अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर युक्रेन युद्धाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
