पुणे :
केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वादाचा नवा अंक आता पुण्यातील नदी सुधार योजनेच्या प्रकल्पावरुन दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 6 मार्चला पुण्यात नदी सुधार योजनेचं भू्मिपूजन केलं होतं.
त्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यात भूमिपूजन कलेल्या नदी सुधार योजनेला ठाकरे सरकारनं ब्रेक लावला आहे. या प्रकल्पावरील विविध आक्षेपांमुळं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकल्पावर असणाऱ्या आक्षेपांबाबत एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीद्वारे येत्या आठ ते दहा दिवसात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात तातडीची बैठक घेण्यात येईल. नदी सुधार योजना प्रकल्पाला ब्रेक लावत ठाकरे सरकारनं पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला धक्का दिल्याची चर्चा सुरु झालीय.
ठाकरे सरकार समिती स्थापन करणार
पुण्यातील नदी सुधार योजनेला ठाकरे सरकारकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यातच या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं. आता ठाकरे सरकारनं नदीकाठ सुधार योजनेवरील आक्षेप, योजनेतील कामे, परिणाम या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पर्यावरण खात्यातील सचिवांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती नदी सुधार योजना प्रकल्पाबद्दल पुढील आठ ते दहा दिवसात अहवाल देणार आहे.
समितीच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांची बैठक
पुण्यातील नदी सुधार योजनेचा अभ्यास करणाऱ्या समितीनं अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात चर्चा होणार आहे. दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीनंतर या प्रकल्पाबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे. येत्या बुधवारी या संदर्भात तातडीनं बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती कळतेय.
