नवी दिल्ली :
जुलै महिन्यात पाऊस पडो अथवा राहो, पण सरकारी कर्मचा-यांवर सवलतींचा पाऊस पडणार आहे. जुलैमध्ये कर्मचा-यांना तीन बंपर गिफ्ट मिळतील.
सरकारी कर्मचा-यांच्या वेतनात वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच थकबाकी ही कर्मचा-यांना देण्यात येईल. महागाई भत्यात ही भरभक्कम वाढ करण्यात येणार आहे. यापूर्वीचा थकीत डीए ही कर्मचा-यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यावरुन कर्मचारी संघटना नाराज होत्या. ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. एवढ्यावरच न थांबता जुलै महिन्यातच सरकार भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील व्याजाची रक्कम ही सरकारी कर्मचा-यांच्या खात्यात जमा करु शकते. कर्मचा-यांना गेल्या 18 महिन्यांपासून डीए ची रक्कम मिळालेली नाही. कोविडच्या कारणामुळे सरकारने ही रक्कम दिली नव्हती. परंतु, आता वातावरण निवळले आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव तयार केला होता.
DA थकला
सरकार केंद्रीय कर्मचा-यांना थकीत महागाई भत्ता देण्याचा विचार करत आहे. जुलै महिन्यात ही रक्कम अदा करण्यात येण्याची शक्यता आहे. जानेवारी 2020 ते जून 2021 या एकूण 18 महिन्यांतील महागाई भत्ता सरकारने थकविला आहे. त्यामुळे कर्मचारी नाराज आहेत. संघटनांनी अनेकदा सरकारकडे याविषयीची कैफियत मांडली आहे. सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करत ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. आता केंद्रीय कर्मचा-यांना एकदाच दोन लाख रुपये महागाई भत्ता थकबाकीसह मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी अनेक दिवसांपासून ही मागणी करत आहेत.
भत्त्यात होणार वाढ
सरकार जुलै महिन्यात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या डीएमध्ये वाढ करु शकते. वाढत्या महागाईचा मुकाबला करण्यासाठी कर्मचा-यांना सरकार ही भेट देईल. डीएमध्ये 4 ते 5 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. सध्या कर्मचा-यांना 34 टक्क्यांनी कर्मचा-यांना भत्ता देण्यात येतो. सरकारने यावर्षी मार्च महिन्यात भत्त्यात 3 टक्क्यांची वाढ केली होती. वाढत्या महाईत सरकार कर्मचा-यांना खुषखबरी देऊ शकते.
पीएफवरील व्याज
सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) व्याज दरांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. आर्थिक वर्ष2021-2022 साठी ईपीएफवर 8.01 टक्क्यांचा व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हाच व्याजदर 8.5 टक्के होता. व्याज दर कमी झाल्याने 6 कोटींहून अधिक नोकरदारांना मोठा धक्का बसला आहे. आता सरकार जुलै महिन्यात पीएफवरील व्याज जमा करण्याची शक्यता आहे. आता या सर्व कसरतीतून सरकार कर्मचा-यांची नाराजी दूर करत असली तरी त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अधिकचा भार पडेल आणि आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी पुन्हा करावर जोर देण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय उरणार नाही.
