अजित पवार यांनी मांडलेल्या महत्वाच्या मुद्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबई :

राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या विविध विभागातील महत्वाचे असणारे महत्वाचे अकरा मुद्दे महाराष्ट्र व्दितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक मताला टाकण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडले.

विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेले मुद्दे राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मान्य करत राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

विधान सभा सभागृहात नियम २६४(५) नुसार सन २०२२ चे वि.स.वि.क्र. महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक मताला टाकण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यातील विविध विभागांचे अकरा मुद्दे मांडले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात मांडलेले महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे,

1) पुणे-नाशिक मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी
गृह विभागाच्या ‘नाशिक-पुणे’ मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी सन 2022-23 या वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून उर्वरित पाचशे कोटी रुपये निधी तातडीने वितरित करण्याची मागणी केली.

2) सातारा व उसर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निधी
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि उसर जि.रायगड येथील नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयातील आवश्यक नवीन यंत्रसामग्री व उपकरणांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देणे, या दोन्ही महाविद्यालयामधील कर्मचारी आणि प्राध्यापकांची रिक्त पदे तातडीने भरणे, ऊसर येथील नवीन महाविद्यालयाच्या डी.पी.आर मंजुरी, नर्सिंग स्टाफ निवास व्यवस्था बांधकामासाठी आणि जमिनीचे हस्तांतरणासाठी त्वरित मंजुरी देणे तसेच सातारा येथील महाविद्यालयाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करणे.

3) इंद्रायणी मेडिसिटी प्रकल्प
भारतातील पहिले वैद्यकीय शहर ‘इंद्रायणी मेडिसिटी’साठी जिल्हाधिकारी पुणे कार्यालयाने तुळापुर जिल्हा पुणे येथील सुचविलेल्या जमिनीला शासनाने मंजुरी देऊन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुढील तातडीने करावयाची कार्यवाही करणे.

4) साखर संग्रहालय
भारतातील साखर उद्योग हा कृषी आधारित उद्योगांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर या साखर उद्योगासंबंधीची माहिती एकत्रितपणे मिळण्यासाठी साखर म्युझियम बांधणे.

5) मुंबई पशूवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचा ऐतिहासिक वारसा जपणे
मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परळ परिसरातील इमारतीचा ऐेतिहासिक वारसा जपण्यासाठी इमारतीच्या देखभाल आणि दुरूस्तीकडे शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापिठाने या इमारतीच्या देखभाल व दुरूस्तीकरीता तज्ञ वास्तू विशारदाची नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठविलेला असणे, या प्रस्तावावर शासनाने तातडीने कारवाई करावी.

6) पोहरा येथे शेळी समुह योजना
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या पोहरा येथील प्रक्षेत्रावर शेळी समुह योजना राबविण्यास तसेच सदर पोहरा क्षेत्राप्रमाणे राज्यातील इतर पाच महसूली विभागांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे पाच प्रक्षेत्रावर शेळी समुह योजना राबविण्यासाठी पोहरा क्षेत्रासाठी 7.81 कोटी व उर्वरीत पाच प्रक्षेत्रावरील गोट क्लस्टर योजनेसाठी प्रत्येकी 10 कोटी असे एकुण 57.81 कोटी इतक्या निधीची तरतूद करणे.

7) छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना
असामान्य शौर्य व धाडस दाखविलेल्या राज्यातील नागरीकांसाठी ‘छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना’ अंतर्गत चालू वर्षातील उमेदवारांची निवड करुन सदर पुरस्कार घोषीत करण्यासाठी कार्यवाही तथा उपाययोजना करणे.

8) भारतरत्न लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय आणि संग्रहालय
भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय आणि संग्रहालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तुरतूद व कार्यवाही करणे.

9) नक्षलग्रस्त भागातील सी-६० पथकातील कमांडोंना भत्त्यात वाढ
नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या विशेष अभियान पथकातील सी-60 पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक कमांडो भत्त्यामध्ये वाढ करून तो 8000 रुपये करणे.

10) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेष वैद्यकीय शिक्षण व संस्थेच्या श्रीणीवर्धनासाठी व्हायाबिलीटी गॅप फंड
नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेष वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेचे श्रेणीवर्धन सार्वजनिक खाजगी (पीपीपी) भागीदारीच्या माध्यमातून करण्याबाबत शासनाने अभिव्यक्ती प्रसिध्द केलेली असणे, सार्वजनिक भागीदारीतून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर संस्थेच्या श्रेणीवर्धनाचे काम पी.पी.पी तत्वावर करण्यासाठी व्हायाबिलीटी गॅप फंड सामाजिक न्याय विभाग 75 टक्के व वैद्यकीय शिक्षण विभाग 25 टक्के देणेची कार्यवाही तथा उपाययोजना

11) राज्यातील गडकिल्ल्याच्या संवर्धन कामासाठी निधी
राज्यातील गड किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन कामांतर्गत पहिल्या टप्प्यातील पुणे जिल्ह्यातील राजगड, तोरण व शिवनेरी, रायगड जिल्ह्यातील सुधागड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग व सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांची निवड केलेली आहे. राजगड, तोरणा व सुधागड या तीन किल्ल्यांच्या निविदांना मान्यता देणे. शिवनेरी, सिंधुदुर्ग व विजयदुर्ग या केंद्र संरक्षीत किल्ल्यांचे भारतीय पुरातत्व विभागाच्या सल्ल्यानुसार दस्ताऐवजीकरण, ड्रोन मॅपिंग, आराखडे तयार करणे व सर्वंकष व्यवस्थापन योजना तयार करण्याकरीता वास्तूविशारदांची नियुक्ती करणे. राज्यातील शिवकालीन किल्ल्यांचे जागतीक वारसा नामांकन प्रस्ताव तयार करण्यासाठीची निविदा मागविणे. यासाठी निधीची तरतूद करणे.