पुणे बाणेर :
बाणेर – पाषाणला जोडणाऱ्या 36 मीटर डीपी रस्त्यासाठी नागरीकांनी विविध प्रकारे पाठपुरावा करुनही गेले कित्येक वर्षे हा रस्ता पालिका प्रशासन पुर्ण करू शकले नाही. याला आव्हान देणारी याचिका नागरीकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नागरीकांच्या वतीने अधिवक्ता सत्या मुळे यांनी हि याचिका दाखल केली आहे. यावर मुंबई न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना जमिनीचे सक्तीने संपादन करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आणि अपूर्ण बाणेर-पाषाण लिंक रोडचे संपादन आणि बांधकाम करण्यासाठी कालमर्यादा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बाणेर पाषाण लिंक रोड हा 1992 मध्ये प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार मंजुर करण्यात आला होता. लिंक रोड 1200 मीटर लांब आणि 36 मीटर रुंद आहे. 2014 मध्ये 1000 (1 किमी) लांबीचा पट्टा बांधण्यात आला होता. मात्र 150 मीटर आणि 50 मीटरचे प्रत्येकी दोन भाग तेव्हापासून बांधलेले नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण रस्ता निरुपयोगी होऊन जनतेचा पैसा वाया जात आहे. बाणेर आणि पाषाण परिसर 7 मिटर रुंद रस्त्याने जोडले गेले आहेत. त्याच्या रुंदीकरणाला वाव नाही. कारण याठिकाणी पूर्वीपासूनच विकसित खासगी मालमत्ता आहेत.
अधिवक्ता सत्या मुळेंचा युक्तिवाद
अधिवक्ता सत्या मुळे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पुणे महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रमी कर संकलन करत आहे. त्यामुळे निधीची कोणतीही कमतरता नाही. जर रस्त्याचे कम पुढे ढकलले गेले तर जमीन संपादित करण्यासाठी आणि रस्ता बांधण्यासाठी लागणारी रक्कम वाढत जाईल. तसेच जमीन मालक हे जनहित याचिकेत मध्यस्थी म्हणून सामील झाले आहेत आणि त्यांनी सांगितले की, ते जमीन देण्यास इच्छुक आहेत. मात्र महापालिकेने गेल्या सात वर्षापासून त्यांच्याशी संवाद साधलेला नाही. त्यांची एकच अपेक्षा आहे की, त्यांना पैशाच्या स्वरुपात भरपवाई मिळावी.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने युक्तिवादाची दखल घेत रहिवाशांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेतली. तसेच रस्ता 2014 पासून तसाच पडून आहे, यावर चिंता व्यक्त केली. रस्त्याचा वापर होत नाही या गोष्टीची दखल खंडपीठाने घेतली. 200 मीटरचा बांधकाम न केलेला रस्ता अपूर्ण सोडणे सार्वजनिक हिताचे होणार नाही आणि म्हणूनच कोणत्याही परिस्थीत रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे,
असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
तसेच जमीन मालकासोबत चर्चा व बोलणी अयशस्वी झाली तर संबंधित कायद्यांतर्गत जमीन सक्तीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरु करणे हाच एकमेव मार्ग महापालिकेकडे राहिला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी ती जमीन सक्तीने संपादित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा
आणि भूसंपादन प्रक्रिया तसेच रस्त्याच्या अपूर्ण पट्ट्यांचे बांधकाम कोणत्या मुदतीत पूर्ण केले जाईल हे न्यायालयासमोर सादर करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. याबाबतचा आराखडा सादर करण्यासाठी महानगरपालिकेला 20 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे येथील राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात महानगरपालिका कशी कारवाई करण्यात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर बाणेर बालेवाडी परिसरातील अनेक रस्ते असेच रखडलेले असल्याने त्यावरही न्यायालयात जाण्याची तयारी आता येथील नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत.
