नवी दिल्ली :
कोरोनाच्या काळात उपाययोजना करण्यासाठी पीएम केअर फंडाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र विरोधी पक्षांकडून सतत पीएम केअर फंडाबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या. आणि यातच भर म्हणून निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून पीएम केअर फंडाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी पीएम केअर फंडात किती निधी जमा झाला आणि खर्च किती झाला याचा हिशोब सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. के.सुजाता राव, एस.के.दुलत यांनी पीएम केअर फंडाबद्दल प्रश्न उपस्थित करत असं म्हटलं की, हा फंड आरटीआय कायदा 2005 च्या नियम 2 नुसार ते सार्वजनिक प्राधिकरण नाही.
जर हे सार्वजनिक प्राधिकरण नसेल तर पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्री हे पीएम केअर फंडाचे सदस्य कसे काय असू शकतात? ते मंत्री असताना विशस्त म्हणून कारभार का? पाहत आहेत. असे प्रश्न अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत. कोरोनाच्या काळात राज्यसरकारे आर्थिक निधी आभावी त्रस्त झाली होती आणि अजूनही आर्थिक निधीसाठी केंद्रसरकारकडे मागणी करत आहेत.
कोरोनाचा भारतात मोठ्याप्रमाणात शिरकाव झाल्यानंतर केंद्रसरकारने साहित्य खरेदी तसेच उपाययोजना राबविण्यासाठी पीएम केअर फंडाची स्थापना करण्यात आली होती. फंडात जमा केल्या जाणाऱ्या पैशाला आयकरातून सूट देण्यात आल्या कारणाने विरोधकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आणि आता निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी फंडाच्या हिशोबाची मागणीचं पत्र पंतप्रधानांना लिहलं आहे.
