नवी दिल्ली :
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक नवी घोषणा केली आहे. नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार सर्व प्रकारच्या माल वाहतुकीसाठी एकच लॉजिस्टिक कायदा आणण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, सरकार वाहतुकीच्या सर्व पद्धतींमध्ये प्रक्रियात्मक एकसमानता आणि सुलभता आणण्यासाठी लॉजिस्टिक कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. “असे केल्याने प्रक्रियेची डुप्लिकेशन टाळता येईल,” DACAAI च्या 12 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असताना गडकरी यांनी ही माहिती दिली.
नितीन गडकरी म्हणाले, “सर्व लॉजिस्टिक चॅनेलसाठी एक कायदा खऱ्या अर्थाने बहु-स्तरीय वाहतूक सुलभ करेल.” ते म्हणाले की, सध्या देशात लॉजिस्टिक खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 14 टक्के आहे पण तो आठ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. गडकरी म्हणाले की, देशातील हवाई वाहतुकीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन द्यायला हवे.
एअर कार्गो शेअर
यासोबतच नितीन गडकरी म्हणाले की, देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारात एअर कार्गोचा वाटा खूपच कमी आहे. ते म्हणाले, “एअर कार्गोचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वेळ. आमच्याकडे त्याच्या विस्तारासाठी भरपूर वाव आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमान वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या पाहिजेत. जर आपण जास्त प्रमाणात वाहून नेऊ शकलो तर हवाई मालवाहतूकीची किंमतही कमी होईल. ”
ग्रीन एक्सप्रेसवे
त्याचवेळी, नुकतेच नितीन गडकरी म्हणाले की, 2024 पूर्वी देशात 26 हरित द्रुतगती मार्ग तयार होतील आणि भारत रस्त्यांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या बरोबरीने असेल. यासोबतच आगामी काळात टोल कर वसुलीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
