नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या अर्थात ईडब्ल्यूएस आरक्षणा च्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 13 सप्टेंबरपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. देशातील गोरगरीब लोकांना उच्च शिक्षणाची तसेच सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणाची प्राधान्याने सुनावणी घेण्याची सहमती दर्शवली आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या विविध पैलूंचा 6 सप्टेंबरला आढावा घेतला जाईल आणि 13 सप्टेंबरपासून याप्रकरणी अंतिम सुनावणी घेऊ, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांचा समावेश आहे.
केंद्राच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासणार
आर्थिक मागास प्रवर्गाला उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2019 मधील 103 व्या संवैधानिक दुरुस्ती कायद्यामध्ये तरतूद केली. केंद्राच्या या निर्णयाची घटनात्मक वैधता आम्ही तपासणार असल्याचे पाच सदस्यीय घटनापीठाने स्पष्ट केले.
आंध्र प्रदेश न्यायालयाच्या निकालाविरोधाती अपिलांवरही सुनावणी घेणार
आंध्र प्रदेशमध्ये मुस्लिमांना सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) रुपात दिलेले आरक्षण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. त्या निकालाविरोधातील अपिलांवरही घटनापीठ नंतर सुनावणी घेणार आहे.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चार न्यायाधीशांच्या निकालात या तरतुदी ‘स्टेट टू मुस्लिम कम्युनिटीज अॅक्ट’ 2005 अंतर्गत घटनाबाह्य घोषित केल्या. घटनापीठाने शादान फरासात, नचिकेता जोशी, महफूज नजकी आणि कानू अग्रवाल या चार वकिलांना नोडल वकील म्हणून काम करण्यास सांगितले आहे.
मुस्लिम SBEC आरक्षणाशी संबंधित प्रकरण 2005 चे दिवाणी आहे. ज्यामध्ये मुस्लिमांना एक समुदाय म्हणून संविधानाच्या कलम 15 आणि 16 अंतर्गत शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित केले जाऊ शकते की नाही हा मुद्दा उपस्थित केला जातो.
