नवी दिल्ली :
काही महिन्यांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लव्ह जिहाद, धर्मांतरण आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या मागणीसाठी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून हिंदू जनआक्रोश मोर्चे काढले जात आहेत.
त्यात हिंदुत्ववादी नेते आणि भाजपा नेत्यांच्या हेट स्पीच प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्रातील सरकार षंढ असल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असतानाही हिंदू संघटनांकडून भावना भडकवणाऱ्या वक्तव्यांवर राज्य सरकार नियंत्रण का ठेवू शकत नाहीये?, असा सवाल करत कोर्टानं शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलंच झापलं आहे.
महाराष्ट्रात जनआक्रोश मोर्चांमध्ये अल्पसंख्यांकांविरोधात धार्मिक भावना भडकावणारी वक्तव्ये होत असल्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली आहे. सुनावणीवेळी बोलताना न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सरकार षंढ असल्यामुळं ते काहीच करत नाहीय. त्यामुळंच हे सगळं काही महाराष्ट्रात होत आहे. ज्यावेळी धर्म आणि राजकारण हे तेव्हा या गोष्टी थांबतील. त्यामुळं राजकारण्यांनी धर्म आणि राजकारण वेगळं करायला हवं, असंही न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी म्हटलं आहे.
धार्मिक भावना भडकावणं हे एक दृष्टचक्र आहे. त्यावर लोक प्रतिक्रिया देणारच आहेत. परंतु तुम्हाला कायदा धार्मिक मोर्चा काढण्याची परवानगी देतो, परंतु कायदा तोडण्याची परवानगी दिली जात नाही. जनआक्रोश मोर्चांमधून महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजाला कमीपणा दाखवणारी वक्तव्ये केली जात असल्याचंही न्यायाधीश म्हणाले. याशिवाय अल्पसंख्यांकांना पाकिस्तानात जाण्यास सांगणाऱ्या नेत्यांच्या वक्तव्यांवरही सुप्रीम कोर्टानं चिंता व्यक्त केली आहे.
