नवी दिल्ली :
सध्या भारतात प्रेम विवाहांचं प्रमाण वाढत आहे. कांदेपोह्यांच्या कार्यक्रमातून लग्न जुळवून कोणत्या अनोळखी व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यापेक्षा प्रेम विवाह केलेलाच बरा, असं अनेक तरुण-तरुणींना वाटत असतं.
पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, प्रेम विवाह करुन घटस्फोट घेण्याच्या प्रकरणांमध्ये सध्या वाढ होत आहे. सुप्रीम कोर्टात वैवाहिक वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी भाष्य केलं. बहुतेक घटस्फोट केवळ प्रेमविवाहातूनच होतात, असं न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (17 मे) एका खटल्याची सुनावणी करताना प्रेमविवाह आणि घटस्फोटावर भाष्य केले. पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, प्रेमविवाहांमध्येच घटस्फोटांचे प्रमाण वाढत आहे.
न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीतील जोडप्याने प्रेमविवाह केला होता. याबाबत वकिलांकडून माहिती घेतल्यानंतर न्यायाधीश गवई यांनी ही टिप्पणी केली. तथापि, ही टिप्पणी न्यायाधीशांची पूर्णपणे वैयक्तिक टिप्पणी आहे. तर, न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत कोर्टाने पती-पत्नीने मध्यस्थीने वाद मिटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
_’ORTHOS’ *orthopaedic & spine superspeciality centre in Baner.._*
खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडील निर्णय पाहता, प्रकरणातील जोडपे दोघांच्या (पती-पत्नी) संमतीशिवाय घटस्फोट देऊ शकतात. खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, विवाह पुन्हा जोडता न येण्याजोगा झाल्यास कलम 142 नुसार कोर्ट स्वतःच्या वतीने घटस्फोटाचे आदेश देऊ शकते.
कलम 142 नक्की काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये कलम 142 चा वापर करून घटस्फोटाचे आदेश दिले होते. कलम 142 नुसार, न्यायाच्या हितासाठी, सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर औपचारिकता सोडून कोणताही आदेश देऊ शकते.
खंडपीठाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी खंडपीठाच्या वतीने निकाल वाचताना म्हटले होते की, जेव्हा लग्न चालू ठेवणे अशक्य आहे, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय थेट घटस्फोटाचा आदेश देऊ शकते. परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास 6 महिने वाट पाहण्याची कायदेशीर तरतूदही यामध्ये लागू होणार नाही.
मात्र, या निर्णयाच्या आधारे घटस्फोटाचा खटला थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. घटस्फोटासाठी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आधीच्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
