दिल्ली :
इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेला राजद्रोह कायदा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत बोलताना दिली आहे.
यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारतीय दंड
संहितावरील राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द होणार आहे.
यासंदर्भात अमित शहा यांनी लोकसभेत आयपीसी, कोड
ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि भारतीय पुरावा कायदा
बदलण्यासाठी तीन विधेयक सादर केली आहेत.
शुक्रवारी लोकसभेत बोलताना शहा यांनी म्हटले की,
राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश राजवटी पासून वाचवण्यासाठी
तयार करण्यात आला होता. मात्र आता सरकारने हा
कायदा पूर्णपणे संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात
लोकशाही असल्यामुळे प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार
आहे. तसेच, पुढील काळात या विधेयकांचे कायद्यात
रूपांतर झाल्यानंतर भारतीय न्यायिक संहितेत मोठे बदल
पहायला मिळतील. सध्या तरी सकारने राजद्रोहाच्या
कायद्याविरोधात मोठे पाऊल उचलले आहे.
राजद्रोह कायदा काय आहे?
राजद्रोह कायदा 1870 साली ब्रेटिश कालखंडात तयार
करण्यात अला होता. सौदी अरेबिया, मलेशिया, ईराण,
उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेग या देशांमध्ये देखील अशाच
प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याअंतर्गत जो
कोणी शब्द किंवा चिन्ह वापरून, किंवा एखादी कृती करून
किंवा ती बोलून समाजात द्वेष निर्माण करतो. किंवा भारत
सरकारबद्दल असंतोष भडकवण्याचा प्रयল करतो
त्याच्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. IPC च्या कलम
124A या प्रकरणात कारवाई करण्यात येते. या
कायद्यांतर्गत अजामीन पात्र कारवाई करण्यात येते. तसेच
तीन वर्षाच्या कारावासापासून जन्मठेपेपर्यतची शिक्षा
देखील सुनावण्यात येते.
