लोकसभा :
लोकसभेत ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. एक तृतियांश पेक्षा जास्त मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले आहे.
लोकसभेत ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. एक तृतियांश पेक्षा जास्त मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात दोन मते पडली. चिठ्री द्वारेमतदान होऊन हे विधेयक मंजूर झाले आहे. मोदी सरकारचे’ नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने महिलांना आता लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टव्के आरक्षण मिळणार आहे.
नारी शक्ती वंदन विधेयकाला सर्वच पक्षांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे विधेयक मंजूर होईल यात कुणालाही शंका नव्हती. चिट्रीद्वारे या विधेयकाबाबत मतदान घेण्यात आले. विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असल्याने आता ते राज्यसभेत मांडले जाईल. राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत असल्याने तिथेही विधेयक मंजूर होण्यास काही अडचण येणार नाही.
नारी शक्ती वंदन विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली, तेव्हा विधेयकाबाबत सत्ताथारी आणि विरोधक यांच्यात श्रेयवादासाठी आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचे पाहायला मिळाले. महिला आरक्षण माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे स्वप्र असल्याचं कॉग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी म्हणाल्या. दुसरीकडे, भाजपने महिला आरक्षण आंदोलनाचे श्रेय गीता बॅनर्जी आणि सुषमा स्वराज यांना दिले.
*महिला आरक्षण कायदा पास झाल्यावर काय होणार?*
विधेयक मंजूर झाल्याने आता लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण असेल. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये हे आरक्षण दिले जाणार नाही. तसेच या कायद्याचा लाभ महिलांना लगेच मिळणार नाही. 2026 नंतर नारी शक्ती वंदन कायदा लागू होईल. त्यानंतर महिलांना आरक्षण मिळण्यास सुरुवात होईल. देशातील महिलांसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय असून राजकारणातील त्यांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग वाढणार आहे.
