पुणे :
शहरातील 1,217 होर्डिंगच्या परवान्यांची मुदत संपूनही, मालकांनी त्यांचे नूतनीकरण केले नाही, त्यामुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे मुदत संपलेले व्यावसायिक परवाने असलेल्या होर्डिंग्जवर जाहिराती दाखवून मालक नफेखोरी करत असल्याचे समोर आले आहे.
पीएमसीने होर्डिंग नूतनीकरणासाठी 30 नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत ठेवली आहे आणि एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान केवळ 266 परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे.
चौक, रस्ते, इमारती आणि जाहिरातींसाठी मोकळ्या जागा अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी लोखंडी बांधकामे उभारणे हा शहरातील महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. होर्डिंग फी एप्रिल 2023 पर्यंत 222 रुपये प्रति चौरस फूट होती, तेव्हा ती वाढवून 580 रुपये प्रति चौरस फूट करण्यात आली.
महापालिकेने दशकभरानंतर शुल्कवाढ न करता ती वाढवून 580 रुपये केली. काही होर्डिंग व्यावसायिकांनी याविरोधात याचिका दाखल करूनही दिलासा मिळालेला नाही
आकाश चिन्ह विभागाच्या अहवालानुसार, 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2026 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी 1812 होर्डिंग परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र, शुल्क वाढीमुळे अनेक व्यावसायिकांनी पैसे देण्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी केवळ 245 दिवाळीपूर्वी बैठकीनंतर परवान्याचे नूतनीकरण केले.
सात दिवसांत नूतनीकरण न केल्यास होर्डिंग्ज बेकायदेशीर ठरवले जातील, असा इशारा देऊनही गेल्या दहा दिवसांत केवळ 19 व्यावसायिकांनी परवान्यांचे नूतनीकरण केले आहे. सध्या 266 नूतनीकरण पूर्ण झाले असून, महापालिकेच्या तिजोरीत 1 कोटी 67 लाख 71 हजार 175 रुपये जमा झाले असून, महापालिका स्तरावर 329 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
1,217 होर्डिंग व्यावसायिकांनी अद्याप पुणे महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत, शुल्क न भरल्याने सुमारे 20 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. प्रशासनाने आता नूतनीकरणाची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर निश्चित केली आहे. 30 नोव्हेंबरच्या मुदतीपर्यंत परवान्यांचे नूतनीकरण न केल्यास होर्डिंग्ज काढण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी स्पष्ट केले.
नगररोड प्रभाग कार्यालय, औंध बाणेर, घोले रोड शिवाजीनगर, कोथरूड बावधन आणि वारजे कर्वेनगरसह महापालिकेच्या पाच प्रभाग कार्यालयांमध्ये गेल्या आठ महिन्यांत एकाही होर्डिंग परवान्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. त्यापैकी 226 प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत.
औंध बाणेर परिसर :
परिसरातील उभारण्यात आलेल्या होर्डिंगची तपासणी करून अनेक अनधिकृत असलेल्या होर्डिंग वर कारवाई करण्यात यावी, तसेच बाणेर बालेवाडी मध्ये महापालिकेची जागा व खाजगी जागेत असलेले प्रत्यक्षातील होर्डिंगची साईज तपासणी करून, तफावत असलेल्या होर्डिंग साईड नुसार कर आकारण्यात यावा. यामुळे ही मोठ्या प्रमाणात महापालिकेचा महसूल बुडत आहे.
