पुणे :
क्रेडाई महाराष्ट्राच्या माध्यमातून जवळपास २५ लाख कामगार जोडले गेले आहेत. बीओसीडब्ल्यूकडे राष्ट्रीय पातळीवर विकासकांमार्फत सुमारे ३०,००० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी बीओसीडब्ल्यू निधीतून कामगारांना पाच हजार देण्याचे आवाहन क्रेडाई महाराष्ट्रतर्फे करण्यात आले.
गेल्या वर्षीप्रमाणे कोरोनाच्याच्या दुसर्या लाटेत आपली नोकरी विषयीची साशंकता तसेच त्यांचे आरोग्याची होणारी हानी लक्षात घेता मजूर परत आपापल्या गावी जाण्याची भीती आहे. याशिवाय रेरा, बँका आणि ग्राहक यांच्या मागण्या मुदतीच्या पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्र पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. परंतु सद्यस्थितीमुळे ते शक्य होत नसल्यामुळे बांधकाम उद्योगावर याचा मोठा नकारात्मक होतो आहे.
मजुरांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे बांधकाम पूर्ण होण्यास उशीर होता त्यामुळे नुकसान तर होतेच पण रेरात सांगितलेल्या वेळेत काम होणे अशक्य होते शिवाय रेरा मधील अनेक कायदेशीर खटल्यांचा निकालदेखील देता येत नाही. मागच्या वर्षी मजूर मिळविण्यासाठी व्यावसायिकांना ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गेला होता त्यानंतर सरकारकडून या कामाला ६ महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली होती पण प्रत्यक्षात ९ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ व्यावसायिकांना गमवावा लागला होता.
नियोक्ते बांधकाम खर्चावर १ टक्के दराने कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेअर सेस (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू) आकारतात. महाराष्ट्र सरकारने बीओसीडब्ल्यूने मार्फत मागील ६ वर्षात सुमारे १०.२२५ कोटी जमा केले आहेत आणि त्यातील ८ टक्केच कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरले आहेत. आणि हि सर्व माहिती सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांना आमची आग्रहाची विनंती आहे कि या प्रकरणांत लक्ष घालून बांधकाम मजुरांना बीओसीडब्ल्यूच्या खात्यातून किमान ५००० रुपये मदत करावी. अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्राचे नवीन अध्यक्ष सुनील फुरडे यांनी केली.
