नवी दिल्ली :
केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने जीएसटी परिषद झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
ही समिती जीएसटी माफी सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन 8 जून रोजी आपला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.
मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या संयोजनाखाली ही समिती आपला अहवाल तयार करणार असून दिनांक 8 जूनपर्यंत तो केंद्राकडे सादर करण्यात येणार आहे. समितीच्या अहवालावरुन या केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.
या समितीत संयोजक म्हणून मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा असून सदस्य म्हणून गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडीन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालागोपाल, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
