मुंबईः
कोरोना संकटामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात करावी अशी मागणी ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने केली. मुंबईमध्ये मुद्रांक शुल्क दोन टक्के करावे आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मुद्रांक शुल्क तीन टक्के करावे, अशी मागणी ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’ने केली.
कोरोना संकटामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुद्रांक शुल्कातील कपात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत होती.
मुंबईत १ एप्रिल २०२१ पासून पाच टक्के तर राज्यात याच दिवसापासून सहा टक्के मुद्रांक शुल्क लागू झाले. नियमानुसार मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क लागू होते. मुंबईत मालमत्तेच्या मुल्याच्या पाच टक्के तर राज्यात मालमत्तेच्या मुल्याच्या सहा टक्के एवढे मुद्रांक शुल्क लागू होते. हे शुल्क जमा करुन कागदपत्रांची नोंदणी केल्यानंतरच सरकारच्यादृष्टीने मालमत्तेचा व्यवहार वैध होतो.
मुद्रांक शुल्कात कपात केल्यानंतर मुंबईसह महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढले होते. पण मुद्रांक शुल्कात वाढ झाल्यानंतर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये घट झाली आहे. याच कारणामुळे ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’ने मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली आहे.
मुद्रांक शुल्कातील कपातीमुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात मालमतेच्या व्यवहारांना चालना मिळेल. मालमत्ता खरेदी झाली की त्याच्या बरोबरीने आपोआप अनेक व्यवसायांना चालना मिळते. यामुळेच राज्याच्या अर्थचक्राला आणखी गती देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याची मागणी ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’ने केली आहे.
मुंबईत एप्रिल २०२० मध्ये लॉकडाऊनमुळे एकाही घराची विक्री झाली नाही. राज्यात एप्रिल २०२० मध्ये ७७७ घरांची विक्री झाली. यातून राज्याला ३ कोटी ११ लाखांचा महसूल मिळाला. ऑक्टोबरपासून मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये वाढ झाली. राज्याच्या महसुलात भर पडली. डिसेंबर २०२० मध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त घरांच्या विक्रीमुळे राज्याला २ हजार ४६४ कोटींचा महसूल मिळाला.
मार्च २०२१ मध्ये राज्यात २ लाख १३ हजार ४१३ घरांची विक्री झाली. यातून ९ हजार ६६ कोटींचा महसूल गोळा झाला. पण एप्रिलमध्ये कोरोना संकटाची तीव्रता वाढली आणि राज्यात कडक निर्बंध लागू झाले. याचवेळी राज्यात मुद्रांक शुल्कात मिळणारी सवलतही रद्द झाली. यामुळे एप्रिल २०२१ मध्ये राज्यात ९४ हजार ८१३ घरांची विक्री झाली. याउलट मे महिन्यात ६६ हजार ५३४ घरांचीच विक्री झाली. यामुळे मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
