पुणे :
निवडणूक नियमावलीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्यापूर्वी किमान सहा महिने आधी प्रभाग व गट, गणांची पुनर्रचना करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर पुनर्रचित प्रभाग आणि गट व गणांची आरक्षण सोडत काढावी लागते. त्यानुसार फेब्रुवारीमध्ये मुदत संपत असलेल्या संस्थांसाठीची ही प्रक्रिया मे, तर मार्च महिन्यात मुदत संपत असलेल्या संस्थांची ही प्रक्रिया जून महिन्यात सुरू होत असते. परंतु अद्याप याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून काहीही सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड पालिकांसह राज्यातील काही महापालिका आणि २७ जिल्हा परिषदा व सुमारे सव्वातीनशे पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली प्रभाग आणि गट व गणांची पुनर्रचना कोरोनामुळे लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही प्रभाग रचना लांबणीवर पडल्याने नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यत्वासाठी राखीव असलेल्या जागांसाठीची आरक्षण सोडत केव्हा काढली जाणार, याबाबतही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
दरम्‍यान, मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासाठीचा कार्यक्रम कधी सुरू करायचा, यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि प्रधान सचिवांनी गुरुवारी (ता.३) राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत फेब्रुवारी २०२२ ला, पुणे जिल्हा परिषदेची मुदत २१ मार्च २०२२ ला आणि जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांची मुदत १३ मार्च २०२०२ ला संपुष्टात येत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या बैठकीचे मुद्दे...
नवीन मतदार नोंदणी मोहीम राबविणे
मतदार यादीसाठी मतदारांचे छायाचित्र संकलन करणे
मतदारांना ओळखपत्र वाटपाबाबतचा कालबद्ध कार्यक्रम आखणे
मतदार नोंदणी अर्ज निकाली काढणे
तक्रारींचे निवारण करणे
मतदार यादीतील तांत्रिक चुकांची दुरुस्ती
