मुंबई :
सेवा शुल्क म्हणजेच सर्विस चार्जबाबत (Service Charge) गेले अनेक आठवडे सुरू असलेल्या चर्चेला कलाटणी मिळाली आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) सेवा शुल्काबाबत (सेवा शुल्क मार्गदर्शक तत्त्वे) नवीन नियम तयार केले आहेत.
CCPA नुसार, कोणतेही रेस्टॉरंट आपल्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी सेवा शुल्क आकारू शकत नाही. कोणत्याही रेस्टॉरंटने सेवा शुल्क आकारल्यास, ग्राहक त्या रेस्टॉरंटविरुद्ध ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करु शकतो.
ग्राहकांना तक्रार करायची असल्यास ते (edaakhil.nic.in) ऑनलाईन तक्रार करू शकतात. नियमानुसार सर्व्हिस चार्ज भरायचा की न भरायचा हे ग्राहकावर अवलंबून आहे. याबाबत रेस्टॉरंट्स सक्ती करू शकत नाहीत.
CCPA ने सेवा शुल्काला अनुचित व्यापार प्रथा म्हटले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये पुरवल्या जाणार्‍या खाद्यपदार्थांच्या किमतीत खाद्यपदार्थ आणि सेवा आधीच समाविष्ट आहेत. ग्राहक जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार करू शकतात.
तपासानंतर तुमची तक्रार CCPA कडे पाठवली जाऊ शकते. गेल्या काही आठवड्यांपासून सेवा शुल्काचा वारंवार उल्लेख केला जात असून त्यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला सेवा शुल्क आकारण्यास नकार दिला आहे. सर्व्हिस चार्जच्या या वादामुळे लोकांच्या मनात अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. सरकारने हे सर्व्हिस चार्ज बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे, तर रेस्टॉरंट असोसिएशनचे म्हणणे आहे की ते बेकायदेशीर नाही.
सेवा शुल्क म्हणजे काय?
अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स सेवा देण्यासाठी हे शुल्क आकारतात. ते 5 टक्क्यांपासून 15 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. कृपया लक्षात घ्या की हे शुल्क 5 टक्के जीएसटी (हॉटेलमधील रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के जीएसटी) व्यतिरिक्त आहे. एकीकडे जीएसटी भरणे अनिवार्य असताना दुसरीकडे सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. यामुळेच बहुतांश रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क आकारण्याची बाब त्याच्या दरासह मेनूमध्ये किंवा काहीवेळा रेस्टॉरंटच्या मुख्य गेटवरच लिहिलेली असते.
सेवा शुल्क कर्मचाऱ्यांमध्ये कसे वितरित केले जाते?
रेस्टॉरंट जे सेवा शुल्क घेतात, ते एकतर कर्मचार्‍यांमध्ये समान प्रमाणात वितरित करतात किंवा पॉइंट सिस्टमचे पालन करतात. या अंतर्गत सेवा शुल्कातून मिळणारी रक्कम ज्येष्ठता किंवा अनुभवाच्या आधारावर विभागली जाते. सेवा शुल्क कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरीत केले जाते, त्यामुळे रेस्टॉरंट सर्व ग्राहकांना त्यांच्यासाठी सेवा शुल्क का आवश्यक आहे हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक रेस्टॉरंट्स सेवा शुल्क भरण्यास नकार देणाऱ्या ग्राहकांना सवलत देखील देत आहेत आणि सेवा शुल्क का आवश्यक आहे हे स्पष्ट करतात.
सर्व्हिस चार्जवरील बंदीमुळे रेस्टॉरंटचे नुकसान होणार का?
ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, रेस्टॉरंट्स एखाद्याच्या बिलावर सक्तीने सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. सेवा शुल्क ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांना काही सुविधा द्याव्यात, असे रेस्टॉरंटला वाटत असेल तर ते ग्राहकांवर लादता येणार नाही, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सेवा शुल्कावर बंदी घातल्याने उपाहारगृहांचे नुकसान होईल असे म्हणता येणार नाही.
