मुंबई :
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज विविध पद्धतीने आक्रोश व्यक्त करत आहे. आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत सरकारने सर्व प्रकारच्या भरत्या थांबवाव्यात अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. तर, २०२० मधील जाहिरातींनुसार होणाऱ्या एमपीएससी परीक्षांना देखील मराठा समाजाने विरोध केला होता.
आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येत वाढ झाली असतानाच एमपीएससी परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही २०१८ पासून नियुक्ती रखडलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
तर, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवून राज्य सेवा आयोगाने हे पाऊल उचललं असून राज्य सरकारला देखील याची माहिती नसल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले आहे. ‘एमपीएससीने दाखल केलेली याचिका राज्य सरकारला माहीतीच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोण खेळते याचा खुलासा झाला पाहिजे’ अशी मागणी देखील कोंढरेंनी केली आहे.
