नवी दिल्ली :
रिझर्व्ह बॅंकेने एका अत्यंत महत्त्वाच्या कराराची घोषणा केली. यापुढे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय रुपयाचा वापर करण्याच्या कराराची घोषणा आरबीआयकडून करण्यात आली.
भारतातील निर्यातीवर भर देऊन जागतिक व्यापाराच्या वाढीला चालना देण्यासाठी आणि भारतीय रुपयामध्ये जागतिक व्यापारी समुदायाच्या वाढत्या स्वारस्यास समर्थन देण्यासाठी, इनव्हॉइसिंग, पेमेंट आणि निर्यात/आयातीच्या सेटलमेंटसाठी अतिरिक्त व्यवस्था ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय रुपयात ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यापूर्वी बँकांना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन विभागाच्या मुंबईतील केंद्रीय कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या या घोषणेचा भारताच्या आयात आणि निर्यातीवर मोठा परिणाम होणार आहे. कारण आयात-निर्यातीचे व्यवहार भारतीय रुपयातून करणे शक्य होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे देशाची आयात आणि निर्यात करताना आता रुपयामध्येच व्यवहार पूर्ण करता येणार आहे. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट, 1999 (FEMA) अंतर्गत INR मध्ये सीमापार व्यापार व्यवहारांसाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे असणार आहेत.
1. इनव्हॉइसिंग: या व्यवस्थेअंतर्गत सर्व निर्यात आणि आयात रूपयामध्ये (INR)करता येणार असून इनव्हाइसमधील रक्कम भारतीय रुपयात भरता येणार आहे. म्हणजेच देवाण घेवाण करताना भारतीय रुपयात करता येणार आहे.
2. विनिमय दर: दोन व्यापारी भागीदार देशांच्या चलनांमधला विनिमय दर बाजारातील दरानुसार ठरवला जाऊ शकतो.
व्यवहाराची पूर्तता: आरबीआयच्या या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार या व्यवस्थेच्या अंतर्गत व्यापार व्यवहारांचा निपटारा भारतीय रुपयामध्ये होईल.
3. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (डिपॉझिट) विनियम, 2016 च्या नियमन 7(1) नुसार, भारतातील बँकांना (Authorised Dealer Banks)रुपी व्होस्ट्रो खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, कोणत्याही देशासोबत व्यापार व्यवहारांच्या सेटलमेंटसाठी, भारतातील बँक भागीदार व्यापारी देशाच्या करस्पॉन्डंट बँक/चे विशेष रुपी वोस्ट्रो खाती उघडू शकते. या व्यवस्थेद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारांचा निपटारा करण्यासाठी, असे ठरवण्यात आले आहे की:
या यंत्रणेद्वारे आयात करणार्या भारतीय आयातदारांनी भारतीय रुपयामध्ये पेमेंट करावे जे परदेशी विक्रेत्या/पुरवठादाराकडून वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्यासाठीच्या बीजकांच्या विरूद्ध भागीदार देशाच्या संबंधित बँकेच्या विशेष व्होस्ट्रो खात्यात जमा केले जाईल.
या यंत्रणेद्वारे वस्तू आणि सेवांची निर्यात करणार्या भारतीय निर्यातदारांना, भागीदार देशाच्या प्रतिनिधी बँकेच्या नियुक्त विशेष व्होस्ट्रो खात्यातील शिल्लक रकमेतून निर्यातीची रक्कम रुपयामध्ये दिली जाईल.
4. दस्तऐवजीकरण: या पद्धतीने केलेली निर्यात/आयात नेहमीच्या दस्तऐवजीकरण आणि अहवाल आवश्यकतांच्या अधीन असेल. युनिफॉर्म कस्टम्स अँड प्रॅक्टिस फॉर डॉक्युमेंटरी क्रेडिट्स (UCPDC) आणि इनकोटर्म्सच्या संपूर्ण फ्रेमवर्क अंतर्गत भागीदार व्यापार देशांच्या बँकांमध्ये लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) आणि इतर व्यापार संबंधित कागदपत्रे परस्पर ठरवली जाऊ शकतात. भागीदार देशांच्या बँकांमध्ये सुरक्षित, सुरक्षित आणि कार्यक्षम मार्गाने संदेशांची देवाणघेवाण परस्पर मान्य केली जाऊ शकते.
5. निर्यातीविरूद्ध आगाऊ रक्कम: भारतीय निर्यातदार वरील रुपया पेमेंट यंत्रणेद्वारे विदेशी आयातदारांकडून भारतीय रुपयात निर्यातीसाठी आगाऊ पेमेंट प्राप्त करू शकतात. निर्यातीसाठी आगाऊ पेमेंटची अशी कोणतीही पावती देण्याआधी, भारतीय बँका हे सुनिश्चित करतील की या खात्यांमधील उपलब्ध निधी आधीपासून अंमलात आणलेल्या निर्यात ऑर्डर / पाइपलाइनमधील निर्यात पेमेंट्समधून उद्भवलेल्या पेमेंट दायित्वांसाठी वापरला जाईल. ही परवानगी वस्तू आणि सेवा निर्यात 2016 (वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार) निर्यातीवरील मास्टर डायरेक्शन अंतर्गत निर्यातीविरूद्ध आगाऊ पावती मिळाल्यावर नमूद केलेल्या अटींनुसार असेल. परदेशातील आयातदाराच्या सूचनांनुसारच आगाऊ रक्कम जारी केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी, भारतीय बँक तिच्या करस्पॉन्डंट बँकेचे विशेष व्होस्ट्रो खाते राखून ठेवणारी, नेहमीच्या योग्य परिश्रमाच्या उपायांव्यतिरिक्त, प्राप्त झालेल्या सल्ल्यानुसार निर्यातदाराच्या दाव्याची अॅडव्हान्स जारी करण्यापूर्वी संबंधित बँकेकडून पडताळणी करेल.
6. निर्यात प्राप्यांचे सेट-ऑफ: निर्यात प्राप्य/आयात देय, जर असेल तर, याद्वारे, त्याच परदेशातील खरेदीदार आणि पुरवठादाराच्या संदर्भात आयात देय रकमेच्या विरूद्ध निर्यात प्राप्त्यांचा ‘सेट-ऑफ’ वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीवरील मास्टर डायरेक्शन 2016 अंतर्गत (वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार) आयात देय विरुद्ध निर्यात प्राप्तींच्या सेट-ऑफच्या संदर्भात नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन असेल आणि रुपया पेमेंट यंत्रणेला परवानगी दिली जाऊ शकते.
7. बँक गॅरंटी: या व्यवस्थेद्वारे केलेल्या व्यापार व्यवहारांसाठी बँक गॅरंटी जारी करण्यास, वेळोवेळी सुधारित केलेल्या फेमा अधिसूचना क्रमांक 8 च्या तरतुदी आणि हमी आणि सह-स्वीकृतींवरील मास्टर डायरेक्शनच्या तरतुदींचे पालन करण्याच्या अधीन राहून परवानगी आहे. .
8. सरप्लस बॅलन्सचा वापर: धारण केलेली रुपया अतिरिक्त शिल्लक परस्पर करारानुसार परवानगीयोग्य भांडवल आणि चालू खात्यातील व्यवहारांसाठी वापरली जाऊ शकते. स्पेशल व्होस्ट्रो खात्यातील शिल्लक यासाठी वापरली जाऊ शकते:
9. अहवालाची आवश्यकता: सीमापार व्यवहारांचा अहवाल सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार करणे आवश्यक आहे.
